सुशील कोइरालाकै नियत्ति ओलीमा दोहोरिएला ?

काठमाडौं । सन् २०१५ जुन १२–१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि तय भइसकेको थियो । त्यहीबेला चीन र भारतबिच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो । जसकारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमण रोकिएको थियो ।

अहिले ठ्याक्कै त्यही नियत्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भदौ १४ मा चीन भ्रमण र भदौ ३१ मा भारतको औपचारिक भ्रमणको मिति सार्वजनिक भइसकेको छ । भारत र चीनले दश वर्षअघि जस्तो सहमति गरेका थिए, अहिले फेरि त्यही सहमति भएको छ । यो सहमति भएको सार्वजनिक भएलगत्तै भदौ ५ मा नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । यसबाट अब ओलीको भारत र चीन भ्रमण के होला भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

भारतसँग सीमा विवाद पुनः उत्पन्न भएपछि नेपालमा भइरहेको भारतविरोधी प्रदर्शनका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव नयाँदिल्ली गएका छन् । नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको रिपोर्टिङका लागि श्रीवास्तव शनिबार बिहान नयाँ दिल्ली गएका हुन् ।

भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीस्वरूप राजदूत श्रीवास्तव दिल्ली गएको भनिए पनि उनलाई नेपालमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमका विषय रिपोर्टिङका लागि बोलाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन र भारत जाने तयारी भइरहँदा सीमा विवादका विषयमा संसद र सडकमा चर्को विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ । भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज यस विषयमा एकमत देखिएका छन् । लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको हो ।

भदौ १४ मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । यसक्रममा भदौ १८ गते ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुनेछ ।

तियान्जिन सहरमै ओली र मोदीबिच भेट हुने पक्का भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि देशभित्रबाट दबाब पनि परेको छ । ओलीले मोदी र सी जिन फिङलाई भेटेरै नेपालको असहमति राख्ने तयारी गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताइसकेको छ । नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा भारत र चीनबीचको यस्तो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको नेपालको ठहर छ ।