काठमाडौं । लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले प्रस्ट आपत्ति जनाएको छ । सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भदौ ३ को उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार साँझ नै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पारेको उल्लेख छ । ‘भारत र चीनबिच लिपुलेक नाका हुँदै सीमा व्यापारसम्बन्धी नयाँ समझदारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उक्त भूभाग नेपालकै भएको र यसप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा छ ।
भेटवार्तामा सहभागी परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रूपमा चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका छन् । ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो ।
अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो ,’ राईले भने, ‘राष्ट्रपति सीले नेपालले राखेको अडानसँग आफू फरक नरहेको बताउँदै लिपुलेकसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारतबिचको छलफलमार्फत समाधान होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो ।’ राईका अनुसार ओलीको भनाइपछि चिनियाँ रष्ट्रपति सीले ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन ।
तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो’ भनेका थिए । नेपालले चीनसँग आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि भारत दबाबमा परेको छ । भारतीय मिडियाले यसबारे नेपालको आलोचना गर्दै समाचार बनाइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि तियानजिनमा हुने एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । ओली र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ताबारे अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।
प्रतिक्रिया