काठमाडौं – संघीय निजामती विधेयकमा सर्वसम्मतिले शुक्रबार पारित व्यवस्था उल्ट्याउन राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिसामु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने नै चलखेलमा लागेकी छन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउँदाको कार्यान्वयन विधिमा समितिले शुक्रबार गरेको निर्णय उल्ट्याउन मन्त्री न्यौपाने नै लागिपरेकी छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा न्यौपानेले अवकाशको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था निजामती ऐन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याइन् ।
समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले चालु आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमै अवकाशमा जाने निर्णय भएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्षमा र त्यसपछिको आर्थिक वर्षदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
मन्त्री न्यौपानेले समितिले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने बताएकी हुन् । कर्मचारीको औसत आयु बढ्दै गएको, कर्मचारी सक्रिय रहेकाले पनि विधेयकमा गरिएको अवकाशको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
‘कर्मचारीको भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउन उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै तर्फबाट यो विषय भनेको हो । सरकारको यति कुरा माननीयहरूले ग्रहण गरिदिनुस्, स्वीकार गरिदिनुस् । मेरो यो अनुनय विनयलाई मानदिनुस् ।’
सरकारको निर्णय मानेमा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने, सरकारको आग्रह नमानेमा भने विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने उनको चेतावनी थियो । संसदीय समिति निर्णय उल्ट्याउन नमान्ने हो भने अरु मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अगाडि बढाउन नसकिने मन्त्री न्यौपानेले बताइन् । यसअघि पनि कुलिङ पिरियडमा सरकारकै तर्फबाट कर्मचारीहरूले छेडखानी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया