काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गर्दै रास्वपाले संसद् बहिष्कार गरेको सय दिन पुगेको छ । पछिल्लो समय रास्वपालाई राप्रपाले पनि साथ दिँदै आएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नै जोडिएको भन्दै सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संसदमा आवाज उठाएको थियो । माओवादीले केही दिन संसद्मा नाराबाजी र बहिष्कार पनि गरेको थियो ।
तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन माओवादीले साथ दियो । सत्ता पक्ष र माओवादीबीच दुई बुँदे सहमतिपछि संसद् खुल्यो । तर रास्वपा र राप्रपा भने सहमतिमा आएनन् । उनीहरूले माओवादीले आफूहरूलाई धोका दिएको आरोपसमेत लगाए । माओवादीकै मागबमोजिम सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न समिति पनि बनायो ।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभाव नपार्ने गरी सरकारले छुट्टै समिति बनाएको हो । तर रास्वपा र राप्रपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय माओवादी पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा दुई बुँदे सहमति गरी संसद् खुलाउनु कमजोरी भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संसद् बैठकमा भाग लिएर सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै आएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफलमा पनि माओवादीले जमेर भाग लिएको छ । संसद् ऐन कानुन बनाउने थलो हो । तर महत्वपूर्ण कानुन बनाउने प्रक्रियामा रास्वपा र राप्रपा छुटेका छन् । आगामी दिनमा उनीहरूले अहिले बनेका कानुनमा अपनत्व लिन पाउने छैनन् । नैतिक संकट आइपर्नेछ । किनभने संसद् बहिष्कार गर्ने, तर तलब भत्ता भने बुझ्ने गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।
यसअघि ५८ दिनसम्म संसदमा अवरोध गरेर कीर्तिमान राखेको भन्दै एमालेको आलोचना हुने गरेको थियो । तर अहिले रास्वपा र राप्रपाले एमालेलाई पनि माथ गरेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपाले अहिले संसद् बैठक सुरु हुना साथ आकस्मिक समयमा आफ्नो भनाइ राख्ने र बहिष्कार गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । सत्ता पक्षले पनि रास्वपा र राप्रपा नियोजित रूपमै सरकारको विरोधमा लागेकाले उनीहरूसँग संवाद गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
रास्वपा र राप्रपाले कांग्रेस र एमाले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको निष्कर्ष निकाल्दै नझुक्ने बरु आगामी निर्वाचनसम्म यसरी नै जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । दुवै दलका सांसद र नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
प्रतिक्रिया