काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन भनेको दिएको समयसीमा बुधबार मध्यरातिदेखि सकिँदै छ । तर, हालसम्म कुनै पनि प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले मध्यरातिसम्म कुर्ने जानकारी दिएको छ । यदि कसैले पनि दर्ताका लागि इमेल नगरेमा बिहीबार बिहानदेखि कारबाही सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले सूचनामा तोकेको समयभित्र दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पारिने चेतावनी दिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बुधबार मध्यराति १२ बजेसम्म समयसीमा रहेकाले अझै आशावादी रहेको बताए ।
मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को निर्णयअनुसार उक्त सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरण वा दर्ता प्रक्रियाका लागि प्लाटफर्महरूले नेपालमा एक सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी पनि तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयभित्र कुनै पनि प्लाटफर्म दर्ताको लागि सम्पर्कमा नआए, ती प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेमा तत्काल पुनः सक्रिय गराउने गरी मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
नेपालमा नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी, वा संस्थाले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन निवेदन दिनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरैले चलाउने फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लाटफर्मको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई सरकारले ताकेता गरे पनि कम्पनीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया