काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले धेरै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन् ।
हाम्रो जीवनमा लतझैँ जोडिएका सामाजिक सञ्जाल विनादर्ता सञ्चालनमा आउन नपाउने भन्दै सरकारले निष्क्रिय बनाउन लागेको जनाउ दिएका हुन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रायः हामी सबैको लत बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटसमार्फत् आफ्ना गतिविधि र भावनाको साटासाट गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो लाग्छ, यी प्लेटफर्महरू बन्द भए के हुन्छ ?
रिमालले केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक कार्य र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक कार्य र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका गतिविधिका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन र आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनीहरू सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ। यसैले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू अस्थायी रूपमा निष्क्रिय भइरहेका छन्। हाम्रो जीवनमा लतझैँ जोडिएका यी प्लेटफर्महरू चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत हुन् र हामीले शीघ्र प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार होस्,’ रिमालले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
सरकारले भदौ १८ गते १२ बजेसम्म सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ताका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । तर बुधबार रातिसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि निवेदन दिन आएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया