काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
रास्वपा केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पु¥याएको बताएकी छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकूचित गरेको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधाले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ ।’
सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कदम भएको रास्वपाले जनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले २५ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दिएको निर्देशनअनुसार बिहीबार रातिदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द भएका छन् ।
प्रतिक्रिया