विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल गर्न प्रतिबन्ध, असन्तुष्ट नेताको संख्या थपिँदै बढ्यो



काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय विधान महाधिवेशनको छलफलको विषय नभएको बताएका छन्। विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले भण्डारीको सदस्यताको विषयमा भइरहेको टीकाटिप्पणीलाई लक्षित गर्दै उक्त प्रश्नहरू विधिको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएको बताए।

‘विधान महाधिवेशनसँग विधिका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन्। ती प्रश्नहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन्,’ उनले भने, ‘सचिवालयमा, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोले छलफल गर्दै लानेछ। विधान महाधिवेशनलाई विधान महाधिवेशनकै रुपमा अघि बढाउनेछौँ। विषय केन्द्रित भएर यस महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछौँ।’

पार्टीमा रोक लगाइएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई एक चिठ्ठी लेख्दै संगठन बलियो बनाउन आवाज उठाउन आग्रह गरेकी छन् । आफूले सदस्यता लिएर पार्टीमा सक्रिय हुन्छु भन्दा पनि नेतृत्वले रोक लगाउने निर्णय गर्नु विधान र संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन उनले अपील गरेकी छन् ।
महाधिवेशनस्थलमा भण्डारीको सन्देश भन्दै हजारौं चिठी वितरण भइरहेका छन् । आठदेखि दश हजार चिठी बाँड्ने लक्ष्य रहेको बताइन्छ ।

एमालेभित्र भुसको आगो जसरी भित्रभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । गाउँगाउँका कार्यकर्ता पछिल्लो घट्नाक्रमसँग सन्तुष्ट छैनन् । अध्यक्ष ओलीको वरिपरि रहेका केही पार्टी पदाधिकारीले सबैलाई बिच्काएका छन्। विस्तारै असन्तुष्टहरु गोलबन्द हुँदै छन् ।

हिजो ६ जना भनिएको असन्तुष्ट पार्टी पदाधिकारी संख्या आज १० पुगेको बताइन्छ । १३० केन्द्रीय सदस्य फरक मतको पक्षमा खुलेका छन्, यो संख्या बढ्ने निश्चित छ। हिजो ईश्वर पोखरे, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, कर्ण थापालगायत मात्र खुलेका थिए । अहिले विद्याको पक्षमा रामबहादुर थापादेखि योगश भट्टराईसम्म नरम भावले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । हिजो पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने विचार राख्नेहरु अब विकल्प उनी नै आउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिरहेका छन्।