सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामा मात्र असर नपरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत भएकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारको यो कार्य संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकको सङ्कुचनसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको प्रतिकूल भएको आयोगको ठहर छ ।

‘अतः आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्तामा असर पर्न गएको आयोगको भनाइ छ । मन्त्रालयको निर्णयले मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुने आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए ।