काठमाडौं – पाँच महिनाअघि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले आफैं ऊर्जामन्त्री भएका छन् । त्यसबेला मन्त्री दीपक खड्काले ढिलो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भरेको भन्दै शून्य नम्बर दिएका थिए । अहिले कुलमान तिनै खड्काको ठाउँमा मन्त्री बनेका छन् ।
आफ्नो कार्यकाल चार महिना बाँकी छँदै सरकारले बर्खास्त गरेपछि कुलमान पार्टी खोल्ने अभियानमा लागेका थिए । सक्रममा उनले खाडी मुलुक, अमेरिका र युरोपका विभिन्न देश भ्रमण गरेर डायस्पोराका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग छलफल गरेका थिए । तर परिस्थितिले उनलाई भौतिक पूर्वाधा, सहरी विकार र ऊर्जा मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । अब असली परीक्षा उनको यहीँबाट सुरु हुनेछ ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनतर्फको विद्युत महसुल तिराउन निकै बल गरे । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन पनि काटे । त्यसपछि केहीले महसुल पनि तिरे । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले उद्योगको पक्षमा अडान लिए । कुलमान पछि हटेनन् । अन्तमा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरियो ।
अहिले उनै कुलमान ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । अब उनले कसरी महसुल नतिर्ने उद्योगलाई तिर्न बाध्य पार्छन् ? दीपक खड्का र हितेन्द्रदेव शाक्यको लुटलाई कसरी छानबिन गर्छन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
अब कुलमानको कदम कठोर हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै कुलमानसामु उद्योगीलाई महसुल तिर्न वाध्य पार्ने चुनौती छ । यसका लागि उनी कसरी प्रक्रियामा जान्छन् ? चासो बनेको छ ।
सडकवत्तीतर्फ पनि विद्युत महशुल तिरिएको छैन । नतिर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि छ । जनताले केही महिना विद्युत महसुल नतिर्नेवित्तिकै लाइन काटिन्छ । तर, शक्ति र पहुँचका कारण ठूला उद्योगव्यवसाय महसुल नतिरी बसेका छन् ।
कुलमानको पालामा क–कस्ले ठेक्का पाए र त्यस्तो ठेक्का पाएका कम्पनीले क–कसलाई पेटी ठेक्का दिएका थिए भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । अब कुलमानको पालामा विद्युत प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यको भविष्यबारे पनि चासो छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान बनेपछि हितेन्द्रको जागिर मात्र धरापमा परेको छैन, यी दुईको टकरावले धेरै तथ्यहरु उजागर हुने पनि देखिएको छ ।














प्रतिक्रिया