काठमाडौं – मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनमै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले एकपछि अर्को बोल्ड निर्णय गरेका छन् । ऊर्जामन्त्रीको पदभार गर्दै पहिलो निर्णय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर चर्चामा आएको थियो । अघिल्लो सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाउने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले गत मंसिरमा तत्कालीन मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा स्थापना गरेको कार्यकक्ष बन्द गर्न लगाएका छन् । मन्त्री घिसिङले मंगलबार अध्यक्षका रूपमा रहेको उक्त कार्यकक्ष बन्द गरेर आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।उनले मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्णय गराएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्रस्तुत विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूको प्रयोजनमा रहेको कार्यकक्ष आवश्यक नभएको हुँदा प्राधिकरणले प्रयोग गर्नुहुन मिति ०८२/५/३१ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत रहेका वेला तत्कालीन मन्त्री खड्कासँग मतभेद थियो । उद्योगीबाट बक्यौता उठाउनेलगायतका विषयमा काम गर्दा खड्काले कुलमानलाई अवरोध गरेका थिए । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा अनियमित तथा गैरकानुनी रूपमा हालीमुहाली गर्न खोजेका थिए । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसो गर्न नदिएपछि खड्काले मंसिर २० गते प्राधिकरणमै कार्यकक्ष खोलेका थिए ।
प्राधिकरणको ४० वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणमा मन्त्री अर्थात् अध्यक्षका लागि पहिलोपटक कार्यकक्ष खोलिएको थियो । मुख्यतः कुलमानलाई क्रस गर्न तत्कालीन मन्त्री खड्काले कार्यकक्ष स्थापना गरेका थिए । पछि उनले चैत ११ मा कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । अहिले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया