काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि आफूले भोगेका पीडा र सकस बाहिर पोखेका छन् । आफूलाई भेट्न आएका नागरिक समाजका १४ जना अगुवासँग राष्ट्रपति पौडेलले सरकार बनाउनुअघिसम्म के कस्ता चुनौती, धम्की पाइयो त्यसको पनि सविस्तार गरेका छन् ।
कति दबाब र धम्की खेपेर नयाँ सरकार बन्नुअघि संसद् विघटन रोक्न आफू सफल भएको भन्ने विषय पनि उनले खोलेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आफूले कठिन परिस्थितिको सामना गरेर निकास निकालेको बताएका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनकारीमध्येबाटै प्रधानमन्त्री बनाउन आएको दबाबलाई आफूले असफल पारेको पनि खुलाए । ‘संविधान अलिकति डिरेल भएर भए पनि सरकार गठन भएको छ। अब म यो सरकारलाई कुनै पनि असंवैधानिक काम गर्न दिन्न। जेनजीहरुकै प्रधानमन्त्री बनाउन पनि दबाब आएको थियो। त्यो सफल हुन दिइएन,’ उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले तत्कालका लागि आफूले संविधान जोगाएको र अब दलहरु चुनावका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलको सहयोगी भूमिका हुने राष्ट्रपतिको विश्वास छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई विभिन्न चारबुँदे सुझाव दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र यो कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मिति समेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हामो चाहना र कामना छ,’ नागरिक समाजको सुझावमा भनिएको छ।
राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावतरुपमा क्रियाशील गराउन भूमिका खेल्न राष्ट्रपतिलाई नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ। आन्दोलनकारीको मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरुको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ।
दलविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने र संवैधानिक संरचनालाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भए अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने भन्दै संयमता अपनाउन पनि नागरिक समाजले अपिल गरेको छ।
प्रतिक्रिया