पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री घिसिङको आह्वान

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले स्रोतको अभावमा सहायता लिन लागेको हो ।

भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहतलगायतका कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको बताए । उनले स्रोत अभाव नभए पनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको बताए । सिंहदरबारमा बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने– ‘पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्रोत पर्खेर बसेका छैनौं । तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय नै रंगरोगन गर्ने काम चलिरहेको छ । त्यस्तै, तुरुन्त बनाउनुपर्ने प्रहरी भवनको निर्माण अघि बढाउन हामीले भनेका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट पनि भवन बनाउन सक्छन् भने नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गरोस् र पुनर्निर्माणमा हामी पनि सहभागी बन्छौं भनेर विदेशमा बसेका नेपालीले भनेकाले पुनर्निर्माण कोष बनाएका हौं ।’

निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरुले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको छ । त्यसका लागि आदेश जारी भइसकेको छ र अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ ।

‘‘समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्नेछ । कोषबाट खर्च हुने रकमसहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने कामसमेत समितिले गर्नेछ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ,’ घिसिङले भने ।

आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।