भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनी गर्नेको बचाउमा गृहमन्त्री, पक्राउ नगर्न निर्देशन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेको बचाउमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लागेका छन् । प्रहरीले भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा सरकारी, व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रतिष्ठान तोडफोड र आगजनी गर्नेविरुद्ध आक्रामक ढंगले कारबाही चलाएपछि गृहमन्त्री उनीहरूको बचाउमा उत्रिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको फोटो, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरीले कारबाहीमा ल्याउन थालेपछि पक्राउ नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई यस्तो दबाब दिएका हुन्। काठमाडौंबाट प्रहरीले तोडफोड लुटपाटमा संलग्न डेढ सयभन्दा बढी पक्राउ गरेपछि अर्याल आफैं बचाउमा उत्रिएपछि प्रहरीको मनोबल झनै खस्किएको छ ।

प्रहरीले आफैँबाट लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ गरिरहेको छ। जेल र हिरासतबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूले आक्रमण गरेको आशंकमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। महाराजगञ्ज वृत्तमा डिएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भनेर बोल्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो हेर्दै प्रहरीले धमाधम कानुनी दायरामा ल्याइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले जेनजीको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दै पक्राउ नगर्न निर्देशन आएपछि प्रहरी अलमलमा परेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि जेनजी आन्दोलनको न्यायिक छानबिन आयोग बनेकाले त्यसको आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। जसले गर्दा अहिले पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू पनि छुटिसकेको स्रोतको दाबी छ।
लुटिएका प्रहरीको बर्दी लगाएर रामरमाइलो गरिरहेका व्यक्तिहरूको अनेक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भइरहेको छ। त्यस दिन आन्दोलनकारीको भिडमा मिसिएर एक बर्खास्त प्रहरी जवान पनि प्रहरी कार्यालयमा आगो झोस्दै हिँडेका थिए। उनीहरूको गतिविधि प्रहरीलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य पारिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले आयोग गठनको कारण देखाइ अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनले भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन काम लाग्ने भए पनि २४ गते तोडफोड र आगजनीमा लागेकालाई कारबाही गर्न अहिलेको कानुन नै पर्याप्त रहेको बताएका छन् । ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही काम लाग्ला तर २४ को मा त प्रचलित कानून नै पर्याप्त छ,’ उनले भनेका छन् ।