जेनजीलाई प्रश्न, सेना र न्यायाधीशको सम्पत्ति किन छानबिन नगर्ने ?

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति तथा कारोबारमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमको समेत कार्यादेश रहेको सरकारले दलका नेताहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण जुटाइरहेको छ भने सूक्ष्म निगरानी पनि जारी राखेको छ ।

पटक–पटक सरकारको नेतृत्व र साझेदारीमा रहेका दलका नेता र उनीहरूका परिवारको आम्दानीको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति तथा कारोबारको विवरण खोज्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको हो । यसअघि पनि २०४६ सालपछिका प्रत्येक नेताका सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । तर नेताहरुले आँट गर्न सकेका थिएनन् । यसपटक गर्ने भनिए पनि त्यो कहाँसम्म पुग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

जेनजीको आवरणमा भएको आगजनी र तोडफोडमा नेता,मन्त्रीदेखि वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका घर जले, तर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सेनाका पूर्वजर्नेल र पूर्वन्यायाधीशले नेता र मन्त्रीको भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरी अरबौं कमाएका छन् । उनीहरु जेनजीको निशानामा परेनन् ।

नेता र मन्त्रीको सम्पत्ति त अख्तियारले छानबिन गर्नसक्छ, कुनै दिन गर्ला पनि । तर सेना र न्यायाधीशको गर्नसक्दैन, गरेको छैन । सेनाले निर्माण गरिरहेको फाष्ट ट्रयाकको लागत चार खर्ब नाघिसक्यो । एक खर्ब ७५ अर्बमा सक्ने भनेको आयोजना लागत बढाएर चार खर्ब पुगिसक्यो ।

फाष्ट ट्रयाकका आयोजना प्रमुख भएका योगेन्द्रबहादुर खाँण, विकास पोखरेल, शरदलाल श्रेष्ठ र उनीहरुका पालाका सेनापतिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्दैन ?

नेता र मन्त्रीहरु जनतामा गएर परीक्षण हुनपर्छ, तर लागत दोब्बर बढाउँदा पनि अझै अनिश्चित रहेको फाष्ट ट्रयाकको अरब होइन, खरब भ्रष्टाचारमा जेनजी समूह किन मौन छ ? विकास निर्माण तथा स्थपति निर्देशनालयका प्रमुख नरेश बस्नेतदेखि त्यसपछिका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्दा खर्ब भ्रष्टाचार कसरी भयो ? छर्लङ्ग हुनेछ ।

सेनापछि सबैभन्दा धेरै न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जनताको आरोप छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुन सकेको छैन । अहिले त पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पूर्वजर्नेल र पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्लान् भन्ने धेरैलाई आश छैन । तर पनि जेनजी समूहले यसबारे आवाज उठाउन जरुरी भइसकेको छ ।