कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारमाथि प्रहार, वैशाखमा चुनाव गराउने खेलमा सुशीला कार्की


काठमाडौं । एमाले र माओवादी दुवै दल फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा एमाले र माओवादी नेताहरुले सरकार चुनाव गराउने बाटोमा नभएको आरोप लगाए ।

एमालेले सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। एमालेले वर्तमान सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न कदम नचालेको जनाएको छ । उपाध्यक्ष गुरु बरालले बरू सरकार निषेधात्मक गतिविधिहरूतर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।

उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसहित पुगेका नेताहरूले यो सरकार दलहरूविरुद्ध नियोजित रुपमा लागेको निचोड आयोगमा सुनाएका छन् ।

एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न आरोपसहित सात बुँदे धारणा आयोगमा राखेको छ। उपाध्यक्ष गुरु बरालले भने, ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै दल सहभागी नहुन्जेल निर्वाचनको सार्थकता मिल्दैन। अवरुद्ध र असंवैधानिक गतिविधि भइरहेको अवस्थामा एमाले जनतामा पुगेर म्यान्डेट पुनः सक्रिय गर्ने विकल्पसमेत विचार गर्न तयार छ।’

एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि चुनावमा जाने कुरामा पार्टीको सचेत र दृढ विचार रहेको बताए । ‘हामी कुनै पनि परिस्थितिमा जनतासम्म पुगेर जनादेश लिन तयार छौं। तर संविधान र कानुनविरुद्ध गरिने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुनेछ’, उनले भने । एमालेले निर्वाचन आयोगसँगको छलफललाई सकारात्मक भने पनि सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग सहकार्य नगरेमा थप समस्या हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यस्तै, माओवादी सचिवालय सदस्य देव गुरुङले सरकार चुनाव गराउने बाटोमा नभएको बताए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गुरुङले शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर रहेकाले फाुगन २१ मा चुनाव हुनेमा संशय व्यक्त गरे । माओवादी सुरुदेखि नै चुनावमा होमिएको हो । तर सरकारको कार्यशैलीपछि माओवादी पनि खुसी छैन ।

कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले वातावरण निर्माण गन नसकेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नेमा दलहरू विश्वस्त छैनन् । सुरक्षाकर्मीहरू त्रसित छन् । उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्‍यो । सुरक्षाकर्मीका लुटेका हतियार र बर्दी फिर्ता हुनुपर्‍यो । भागेका अपराधी पक्रिन पर्‍यो ।’

यसैबीच, सरकारले फागुन २१ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वैशाखमा सार्ने तयारीमा लागेको छ । विभिन्न आयोगकहरुमा नियुक्ति नभएको र साथै दलहरुसँग पनि गहन छलफल नभएका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले सरकारले चुनाव वैशाखमा सार्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार फागुनमा तोकिए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीहरु नपुग्ने भएका कारण बैशाखमा सार्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको स्रोतले बतायो ।