काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापनासमेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ हुने कोइरालाले बताए । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसअघि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ लिएलगत्तै संसद् विघटन गरेकी थिइन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आएका छन् । एमालेले त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला उनले दिएको आदेशले पनि उनी पदमुक्त हुने सम्भावना धेरै रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया