कुलमानका कारण हजारौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्दै, राज्यले दैनिक ६ करोड राजश्व गुमायो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ ठूला उद्योगको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन काटेपछि देशमा लगानीको वातावरण ठप्प बनेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।

प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङलगायत उद्योगको बिजुली काटेपछि ४० हजार मजदुर र श्रमिक रोजगारीविहीन बनेका छन्।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ता र पुनरावलोकन समिति गठन गरे पनि त्यसको निष्कर्ष नआउँदै लाइन काटिएको उद्योगीहरूको आरोप छ। जसकारण अहिले ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ।

लाइन काटिएका २५ ठूलो उद्योगले दैनिक साढे दुई सय मेगावाट विद्युत उपभोग गर्थे । जसबाट राज्यले दैनिक ६ करोड आम्दानी गथ्र्यो । तर अहिले त्यो राजश्वसमेत गुमेको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमा अझै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशककै भूमिका देखिएकाले उद्योगी, व्यवसायी र मजदूर मारमा परेका हुन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिलेको विवाद २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौतासम्बन्धी हो, जसमा उनीहरूले बिलिङ र प्रमाणबारे प्रश्न उठाएका छन्। कुलमान प्राधिकरणको एमडी हुँदा पठाइएको बिलबारे उद्योगीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रमाणबिनाको माग हो, हामी रकम होइन प्रवृत्तिसँग लडिरहेका छौँ।”

सरकारले बिजुली काटेर प्राधिकरणले न त नयाँ बिलिङ पाउने अवस्था बनाएको छ, न त उत्पादन हुने उद्योगबाट राजस्व उठ्ने अवस्था छ भन्दै जगदम्बा कम्पनीका साहिल अग्रवालले आक्रोश व्यक्त गरे । उद्योगीहरूले अब प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर न्याय खोज्ने तथा आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन ठप्प, भ्याट र आयकर संकलन घट्ने, श्रमिक रोजगारी गुम्ने र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर पनि मन्त्री घिसिङमा पहिलेको जस्तो लोकप्रियतावादी मोह घटेको छैन । उनी बरु उद्योगधन्दा बन्द भए होस् तर बिजुलीको बक्यौता असुलेरै छाड्ने अभियानमा छन् ।
Write to onlinetvnepal.com