काठमाडौं । कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर देउवालाई दिएर सिंगापुर हिँडेका शेरबहादुर देउवाले उतैबाट पार्टी चलाउन थालेका छन् । डेढ महिनादेखि कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक जारी छ । तर अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्नेमै नेताहरूबीच बहस जारी छ ।
देउवाले कार्यवाहक तोक्ने बेला समयमै १५औं महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनले कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशन नगर्न र नियमित महाधिवेशन पनि निर्वाचनपछि गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीमा सबैलाई पेलेर अघि बढेपछि देउवामा पनि महत्वाकांक्षा पलाएको छ । ओलीले फागुनको चुनावमै सहभागी नहुने भन्दै संसद् पुनःस्थापना नै एकमात्र एजेन्डा भएको र केही समयपछि कांग्रेसले पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने दाबी गरेका थिए ।
नभन्दै अहिले कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको निर्णय पार्टीबाट गराउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निर्णयका साथै असंवैधानिक हो भने न्यायिक लडाइँ लड्न पनि पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय होस् भन्नका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइएको कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘नेपाली कांग्रेसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने वा निर्वाचनमा जाने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसले सरकारको गठन र यो विघटनचाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो मात्रै भनेको छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक होचाहिँ भन्यो, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस कारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भने यसका विरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पार्टी किन नजाने भनेर हामीले हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरेका हौँ ।’ गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संकट टार्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसबमोजिम आगामी २१ फागुनमा नयाँ चुनाव हुने गरी संसद विघटन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर छलफल भएर कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ । सो विषय अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया