ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरण प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गर्न ‘जेन–जी l मुभमेन्ट’को माग

काठमाडौं।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक (MD) मनोज सिलवाल भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको नो-ऑब्जेक्सन बिना विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको आरोपमा विवादमा परेका छन्। जेन–जेड मूभमेन्ट नेपालले आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै दुबै जनामाथि गम्भीर अनियमितता र राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत कदम चलाएको आरोप लगाउँदै तत्काल बर्खास्ती तथा छानबिनको माग गरेको हो।

वक्तव्यअनुसार, प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नलिएर भारतसँग गरिएको उक्त सम्झौता देशको आर्थिक स्वाधीनता कमजोर पार्ने प्रकृतिको छ। यसलाई “सिधासिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको बिक्री” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

जेन–जेड मूभमेन्टले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राखेको छः

1. ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दायर गर्नु।
2. प्राधिकरणका MD मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी व्यापक छानबिन गर्नु।
3. विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी विद्युत् सम्झौताका सबै विवरण सार्वजनिक गर्नु।
   
   
   
4. विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी विद्युत् सम्झौताका सबै विवरण सार्वजनिक गर्नु।
5. राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई जेल सजाय तथा सम्पत्ति पुनः राज्यको नाममा फिर्ता गराउने काम सुरु गर्नु।

वक्तव्यमा हालको सरकार ‘विदेशी अपहरणकर्ताले बनाएको सरकार’ जस्तो व्यवहार गर्दै देशको लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाइएको छ। जेन–जेड मूभमेन्टले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत जनाएको छ।

वक्तव्यमा जेन–जेड मूभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहको हस्ताक्षर छ।