काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६० दिन कटाएको छ । गत भदौ २७ गते कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘अत्यावश्यक सिद्धान्त’ प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने एक मात्र जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि चुनाव हुने नहुने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, दल दर्ता गर्ने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । निर्वाचनको ६० प्रतिशत काम सकिएको आयोगको दाबी छ । आयोग र सरकार दुवैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । तर अझैसम्म पनि निर्वाचनको माहोल बनेको छैन । अर्थात् चुनाव हुनेमा संशय कामयमै छ ।
कति भने सरकार आफैंले पनि फागुनको निर्वाचनमा विभिन्न चुनौती देखेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नै फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले चुनावमा विभिन्न चुनौती कायमै रहेको बताए । ‘फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिई सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतीलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ,’ उनले भने ।
मन्त्री अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार ५४१ फिर्ता ल्याइसकिएको र पाँच हजार १३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका÷हराएका सुरक्षाकर्मीका हतियारमध्ये ७१८ थान सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको अर्यालले बताए । बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरी खोजीकार्यलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ थियो । अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा आपराधिक कार्यमा संलग्न ४२९ जनालाई पक्राउ गरेको र १६८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको ४६५ युनिटमा क्षति पुगेकोमा ४४८ वटा सञ्चालनमा आइसकेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
गृहमन्त्रीको यो भनाइले पनि चुनाव हुन निकै कठिन देखिन्छ । दलहरूले पनि पहिलो सर्त नै भयरहित वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यही भएर अहिलेसम्म निर्वाचनको माहोल तयार नभएको हो ।
प्रतिक्रिया