काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार साढे दुई महिनामै विवादित बनेको छ । भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको सरकार आफैं ठूल्ठूला काण्डमा फसेको छ । साढे दुई महिनामै प्रधानमन्त्री कार्की विवादमा परेकी छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय नै तीन ठूला काण्डमा मुछिएको छ । जसमा डिम्ब तस्करीलाई प्रश्रय र तस्करको मुद्दा फिर्ता प्रमुख रहेको छ ।
बबरमहलमा रहेको महान्यायाधिवक्ता सरिता भण्डारीकी छोरीको कम्पनी डिम्ब तस्बरीमा मुछिएको छ । तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तस्करको मुद्दा फिर्ता गराएकी छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमती र आफन्तलाई जेनजी शहिद कोटाको जागिर नियुक्त गरेका छन् । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले नदेखेझैं गरिन् । यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल करछली प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
उनले डोल्मा कम्पनीलाई करोडौं कर छुट दिने निर्णय गराएका थिए । यस्तै, सरकारले विद्युतमा मुलुकलाई ४३ करोड घाटा हुनेगरी सम्झौता गरेको छ । भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता हुँदा नेपाललाई ४३ करोड घाटा हुने देखिएको छ । यस्तै, फ्रि तिब्बतका एजेन्टलाई सरकारले सहज पहुँच दिएको छ । राज्यका हरेक निकायमा अहिले फ्रि तिब्बतका एजेन्टको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ ।














प्रतिक्रिया