सर्वोच्चको आदेशपछि हितेन्द्रदेव फेरि विद्युत् प्राधिकरण फर्किने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्राधिकरणको प्रमुखमा पुनः बहाल गर्न परमादेश गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै वर्तमान सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । खासगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई नैतिक संकट परेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्री बन्नेवित्तिकै घिसिङले शाक्यलाई स्पष्टीकरण सोधेर पछि बर्खास्त गरेको थियो । घिसिङले शाक्यको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । प्राधिकरणमा घिसिङ र शाक्य दुवैलाई काबिल इन्जिनियर मानिन्छ । तर इगोका कारण दुवै विवादमा तानिने गरेका छन् ।