काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले एक सय दिन पूरा गरेकी छन् । राजनीतिमा सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । सय दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा कार्कीको स्वर जस्तो थियो, अहिले त्यसमा फरकपन आएको छ । सय दिनमा कसरी स्वर बद्लियो ? सय दिनमा के हुनुपथ्र्यो, के भयो ? भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा सन्देश प्रवाह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण रहेको बताएकी छन् । उनले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न आह्वान गरेकी छन् । उनले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको सवालमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी पनि गरेकी छन् । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १३ सय ४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको र अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार क्षतिग्रस्त भएका ४६५ प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अहिले पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।
उनले भनेकी छन्, ‘यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।’ मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । सरकारको एक सय दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको उनले बताएकी छन् । तर यी सबै सरकारले दैननदिन गर्ने काम हुन् । कार्कीलाई चुनाव गराउने एक मात्र म्यान्डेट दिइएको थियो । त्यसअनुसार अब ७५ दिन पनि बाँकी छैन । तर सरकारसँग जनताले राखेका अपेक्षा विस्तारै मधुर बन्दै गएका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख दलका नेताहरूसँग चुनाव गराउन संवाद पनि गरेकी हुन् । तर त्यसले कुनै बाटो तय गरेको छैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनुसार सरकार चुनावको मिति सार्न लागिपरेको छ । उनले शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित सभामा यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले संसद् पुनःस्थापनाको प्रयास भइरहेको पनि भनेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि संसद् पुनःस्थापनाको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन् । सरकार अहिलेको अप्ठेरो मोडमा आइपुग्नुको मुख्य कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रवैया नै प्रमुख कारण हो ।
जेनजी आन्दोलनका बेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई जेनजी आन्दोदन दबाउन खोजेकोमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ओलीलाई जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । तर ओलीले आफूलाई चलाए देश ठप्प पार्ने र सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि अहिले राजनीति बडो कठिन मोडमा आएर रोकिएको छ । त्यसैले यो सरकारको भविष्य पनि अब के हुने भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया