काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दलका नेतालाई ब्ल्याकलिस्टमा नराखिएको प्रस्ट पारेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले नेता शेरधन राई, राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र, रास्वपा नेता शिशिर खनाल, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, गणेश पराजुलीलगायतका नेता आयोगको ब्ल्याकलिस्टमा परेकाले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुने भन्दै समाचार केही मिडियामा आएको थियो । सो सूचना गलत भएको भन्दै आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कसैलाई पनि ब्ल्याकलिस्टमा नराखिएको र निर्णय पनि नभएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुले केही दिनअघि विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट करिब एक हजारजनाको सूचीसहित एउटा डिजिटल विवरण बाँडेका थिए । त्यो विवरणमा अघिल्लो चुनावपछि निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकाले ती उम्मेद्वारहरुमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
त्यसपछि उनीहरु कालोसूचीमा परेको सन्देश प्रवाह हुने गरी निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले केही दिनअघि विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रुपमा त्यस्तो सूचना प्रवाह गरेका थिए । लगत्तै जरिवाना र स्पष्टीकरणमा परेका कयौं नेताहरु अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने आशय सहितको सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित निर्वाचन आयोगले दुख दियो, चुनावी खर्च लुकाउने, यसपाली उठ्न नपाउने, निर्वाचनको कालोसूचीमा दलका उम्मेदवारलगायतका समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०८० साउन ९ समेतको निर्णयानुसार संवत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानूनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो। सञ्चारमाध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरुका सम्वन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा आयोगवाट ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) बमोजिम गरिएको पन्ध्र हजार जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखित मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट वश्चित गर्नेलगायतका थप कारवाही नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रतिक्रिया