बाबुरामदेखि विष्णु पौडेलसम्मका ६ पूर्वअर्थमन्त्री चुनावी मैदानमा

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि मङ्गलबार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । ती पदका लागि देशभरबाट तीन हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलेकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्मबाट मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चार पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिदा ६ पूर्वअर्थमन्त्री र एक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री संघीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, पाँचपटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, समान दुईपटक अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अघिल्लोपटक समानुपातिक सांसद रहेर अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा.प्रकाशशरण महत आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर जबरा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् ।

शीर्षस्थ दलसँगको आबद्धता, प्रभावशाली राजनीतिज्ञका रुपमा पहिचान र दरिलो विषयगत ज्ञान भए पनि यी कुनैपनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएनन् । पटक–पटक फेरिने राजनीतिक गठबन्धन र सरकार बन्ने–भत्किने श्रृङ्खला चलिरहँदा यी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्षका योजना र कार्यक्रम पछिल्लो वर्ष आफै निरन्तरता दिने अवसर पाएनन् । बजेट निर्माण गर्दा एउटा र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने क्रम पटक–पटक दोहोरियो ।

विसं २०६५ यताको बजेट इतिहास हेर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संसद् छिरेका डा.युवराज खतिवडाले तीनवटा, संविधानसभा सदस्य डा.रामशरण महतले दुईवटा र तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले दुईवटा बजेट लगातार ल्याएको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइका पेस्की बजेट र पूरक बजेटलाई छोडेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा माथि उल्लिखित कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगालग दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भट्टराईले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट चुनाव लड्न लागेका भट्टराईले अर्थमन्त्रीका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६५र६६ को बजेट ल्याएका थिए । त्यो वर्ष असार र असोज गरी दुईवटा बजेट ल्याइएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रोल्पामा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रोल्पा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएका थिए । सांसदका रुपमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेका पुन २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री, २०६८ सालमा अर्थमन्त्री, २०७४ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र २०८० फागुनमा पुनःअर्थमन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि रुपन्देही २ मा एमालेबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । हालसम्म पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका र तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पौडेल २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सुनसरी ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ र २०७४ सालमा सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नुवाकोट १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा उनी नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदका रुपमा निर्वाचित भएका छन् ।

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर जबराले ललितपुर १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्षका रुपमा २०६८ देखि २०७२ सालसम्म भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संविधानसभा सदस्य २०७० सालमा रहेका राणा २०७४ सालमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका थिए ।

निर्वाचनमा होमिएका उल्लिखित पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले मात्र नभई अपवादबाहेक कसैले पनि आफूले ल्याएका बजेटको आफैँ कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएका छन् ।