काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अदालती मुद्दामामिलामै अल्झिएका कारण चुनावी प्रचार प्रसारमा राम्रोसँग लाग्नसकेका छैनन् ।
उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका दिन उनी पर्सा जिल्ला अदालतमा सानो पाइला सहकारीको मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित भएका थिए । एक करोड धरौटी राखेर मात्र उनी रिहा भएका थिए । त्यसलगत्तै चितवन लागेका उनी निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयनमा उपस्थित हुन सकेनन् । राति पुगेका रविले माघ ७ गते बिहान केही मतदातालाई भेटेर काठमाडौं फर्केका थिए ।
उनी अहिले विभिन्न जिल्ला अदालतमा तारिख धाइरहेका छन् । जसले गर्दा उनको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छैन । त्यसमा पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण र ‘संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको रिटले उनलाई झनै व्यस्त बनाएको छ । केही दिनअघि उनले भरतपुरमा एकपछि अर्को मुद्दाले आफूमा मानसिक समस्या देखिएको बताएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र ‘संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा आइतबार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । यदि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय अदालतले बदर गरेमा रविले चुनाव जिते पनि सांसदको शपथ खान पाउने छैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया