गगन थापाले सार्वजनिक गरे पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने कामको खाका

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने कामको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पाँच वर्षभित्र के कस्ता काम गर्नुपर्ने हो त्यस सम्बन्धमा र प्रणालीगत संरचना सुधारका विषयमा थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै यस्तो पूर्वाधार विकास समयमै नबन्ने प्रवृत्तिले देशमा विकासको लागत बढाएको पनि चर्चा गरेका छन्। ‘हाम्रोमा पूर्वाधार समयमै नबन्ने ठूलो समस्या छ।

यसले विकासको लागत त बढाएको छ नै, सँगै आर्थिक उत्पादनमा पनि ठूलो असर पारेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जसको लागत अत्यन्तै उच्च छ। सडक, सिँचाइजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना समयमै, गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नु हाम्रो प्रतिबद्धता हो।’ जादु गरेको जस्तो, चमत्कार गरेको जस्तो समस्याको हल निस्किन्छ भनेर सोचियो भने पाँच वर्ष पनि खेर जाने थापाले बताएका छन्। ‘आगामी पाँच वर्ष खेर नजाने गरी काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि हाम्रो कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रो संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्नेछ। हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरूको केही काम गर्ने तरिकाहरू फेर्नु पर्नेछ। केही फाइनाइन्सको नयाँ मोडेलहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने। केही नयाँ जोखिमहरू हामीले उठाउनु पर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगसँगै विश्वास गरेर लिएर जानुपर्नेछ।’ नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको दाबी गरेका हुन् । थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए ।

उनले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए । सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र फाइबरका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै उनले यसबाट देशले ठुलो अपरच्युनिटी कस्ट गुमाइरहेको बताए। लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको उनले उल्लेख गरे। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको थापाको ठम्याइ छ।

४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए। आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए । कानून नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम नआउने उनको जिकिर छ ।

योजना छनोटदेखि नै बेथिति शुरू हुने भन्दै थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा कसैलाई गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे। दश–बाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक–दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै थापाले नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।