जाँचबुझ आयोगको म्याद थपिएकामा सुमना श्रेष्ठ असन्तुष्ट, गरिन् यस्तो प्रश्न

काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगको समयावधिपटक–पटक सारिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद फागुन २२ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो । श्रेष्ठले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन चुनावपछि पूरै सार्वजनिक हुन्छ कि काटछाँट गरिन्छ वा दराजमै थन्क्याइन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

साथै, उनले भविष्यमा कसैलाई ‘साइजमा ल्याउन’ फाइल खोल्ने–बन्द गर्ने मोलमोलाइको औजार बनाउने हुन कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेकी छिन्। मगंलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले जसलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा असहज हुन्थ्यो उसलाई हाइसञ्चो भएको र राजनीतिक दलहरू पनि यसमा मौन बसेको बताएकी छिन्।

उनले भविष्यका नेताका रूपमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक दल र पात्र पनि मौन रहनु चिन्ताजनक भएको बताइन्। श्रेष्ठले यसअघि बनेका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू स्मरण गराउँदै यस्ता छानबिनहरू समयसगैं ओझेलमा परेका बताइन् । ‘मिडिया चक्र फेरिन्छ, आन्दोलन अरु खबरले विस्थापित हुन्छ, र हामी बिर्सन्छौँ । यसको सम्झना शहीद परिवार र घाइतेहरूमा मात्र सीमित हुन्छ,’ उनले लेखेकी छिन्।