जेनजी आयोगको प्रतिवेदनः आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीलाई मुद्दा चलाइने

काठमाडौं – गत भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंशका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नौ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने दाबी गरेकी छन् । उनले त्यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसलाई आवश्यकतानुसार सार्वजनिक पनि गर्ने बताइन् ।

‘सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गछौँ यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौ,’ उनले भनिन् । प्रतिवेदनमा यथार्थ वस्तुस्थिति र सत्यतथ्य समावेश भएको विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही सिफारिस गरिएको बताए । यसक्रममा उनले कसैको पनि नाम उल्लेख गरेनन् । ‘हामीले जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ, अब यो सरकारको सम्पत्ति भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक कदम चाल्नुहोला,’ उनले भने ।

गत असोज पहिलो साता पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रारम्भमा तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । त्यसपछि तीनपटक म्याद थपिएको प्रतिवेदन आज बिहान बुझाइएको हो ।

तत्कालीन घटनासँग जोडिएका दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएर लेखिएको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मी, प्रशासन र राजनीतिक जिम्मवारीमा रहेका विभिन्न व्यक्तिका कमजोरी र जेन जीहरुको प्रदर्शनबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिएको शर्माले जानकारी दिएका छन् । तर, विशेष स्रोतले रिपोर्टमा घटनाको सबैजसो विश्लेषण गरिए पनि चुरो कुरो सुरक्षा कमजोरीलाई कारण ठहराइएको दाबी गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई घटनाको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ लिनुपर्ने राज्य सञ्चालनको सर्वमान्य सिद्धान्तमा टेकेर प्रतिवेदन लेखिएको बताइन्छ । यो विषय पहिले नै चर्चामा आइसकेको हो ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै राय र सुझाव दिइएको बताइन्छ । २३ गते नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर १९ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सोही साँझ राजीनामा दिएका थिए ।

निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतपछि भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहमाथि आन्दोलनकारीलाई उक्साएर सिंहदरबार जलाउन प्रेरित गरेको गम्भीर आरोप छ । राज्यविहीनताको मौका छोपेर जेलबाट भागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि प्रश्नको घेरामा छन्।

रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित थुप्रै व्यक्ति विध्वंसमा संलग्न रहेको भिडियो, फोटो प्रमाण बाहिर आइसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा ती सबै कुरा उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बुझिएको छ । त्यसैले सरकारले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, ज–जसलाई टार्गेट गरिएको हो, तिनका बारेमा मात्र मिडियामा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा अब आउने नयाँ सरकारलाई नै धेरै चुनौती हुने देखिएको छ ।