बापछि आमा पनि ‘नेपोबेबी’ संरक्षणमा, सुशीलाको इज्जत स्वाहा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदाजाँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र पिए आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेपछि उनी विवादमा तानिएकी छन् । यो प्रकरणले सुशीलाले अहिलेसम्म आर्जन गरेको सबै साख सखाप भएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संक्रमणकालमा आमनिर्वाचन गरेर कमाएको साख दुईवटा नियुक्तिले धमिल्याएको छ । जननिर्वाचित सरकार गठनको तयारी भइरहँदा चुनावी सरकारकी प्रमुख कार्कीले पिए श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्ष बनाएकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पद (राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने) मा गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिस भएमा उनी ६ वर्षका लागि सांसद बन्नेछन् । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । अधिवक्ता पृष्ठभूमिका अर्याल जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । यसअघि उनी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह बालेनका कानुनी सल्लाहकार थिए र रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचनमा पनि बालेनकै समर्थनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि मनोनीत गरिएको छ । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री स्वयं हुने व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय भएको हो । यसअघि ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त थियो । तर, श्रेष्ठ यसअघि नै आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठसहित आफन्तलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको विषयमा विवादमा परेका थिए । चौतर्फी विरोधपछि ती नियुक्तिहरू फिर्ता गरिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले विषम परिस्थितिमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सुशासन र निष्पक्षताको सन्देश दिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको बेला यस्ता व्यक्तिगत निकटता आधारित नियुक्ति र सिफारिसले प्रधानमन्त्री कार्कीको छविमा प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभई गृहमन्त्री अर्यालमाथि पनि मौकाको फाइदा उठाएको आरोप लागेको छ । यी निर्णयहरूले अन्तरिम सरकारको अन्तिम दिनहरूमा नैतिकता र पारदर्शिताको मुद्दालाई फेरि चर्चामा ल्याएका छन् । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म यस्ता विषयले थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीकै सरकारमा रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि सरकारको यो कदमको निरोध गरेका छन् । उनले सरकारले गरेको यो कार्य शतप्रतिशत गलत भएको बताएका थिए । आइतबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । पुराना दललाई गाली गर्नेहरू मौका पाएपछि आफैं सत्ता नछाड्ने रहेछन् भन्दै विरोध भइरहेको छ ।