काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘होल्ड’ मा परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको सिफारिसलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन र छलफलका लागि भन्दै अर्यालको नियुक्ति सिफारिस विचाराधीन अवस्थामा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने एक सिटमा चैत १ गते अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ ।
अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति सिफारिसबारे राष्ट्रपतिले अध्ययन र सल्लाहपछि मात्रै निर्णय लिने बताइएको छ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही कोटामा अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेल आफ्नी छोरी संज्ञा पोखरेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहन्थे । तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो विश्वास पात्र अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर शीतल निवास पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ । सोही कारण अध्ययनका लागि भन्दै सरकारको निर्णय उनले ‘होल्ड’ मा राखेका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ५८ जना पुगिसकेका छन् । ५९ सदस्यीय सभामा अब एक सदस्य मात्र नियुक्त हुन बाँकी छ ।
अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि पेस भएको छ । अर्यालले आफैं मन्त्रिपरिषदको सदस्य भएर आफैंलाई मनोनीत गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कसलाई सांसद बनाउने भन्ने कुरा नयाँ सरकारको अधिकारभित्र पर्ने भए पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्णय गरेपछि आलोचना भएको हो । गृहमन्त्रीमा अर्यालकै निरन्तरताका रूपमा अहिलेको घटनाक्रमलाई धेरैले व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया