काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीन र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार सुरु हुने भएको छ । दुई वर्षसम्मको शीतयुद्धपछि भारत र चीनबीच लिपुलेख हुँदै सीमा व्यापार सुरु हुन लागेको भारतको प्रमुख समाचार एजेन्सी, प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
जिल्ला मजिस्ट्रेट आशिष भटगाईलाई उद्धृत गर्दै, रिपोर्टले दाबी गरेको छ, ‘सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुने व्यापार सत्रको तयारी केन्द्र सरकारको आदेशअनुसार सुरु भएको छ।’
स्थानीय तिब्बती बोलीमा पुलङ गुन्जी भनेर चिनिने लिपुलेख दर्रा कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित तीन गाउँहरूमध्ये एक हो। हाल भारतको नियन्त्रणमा भए पनि, नेपालले यस क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी निरन्तर जोड दिँदै आएको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सामा लिपुलेख समावेश गरिएको थियो । जसकारण भारत नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भारत र चीनबीच नेपाली भूमिबाट द्विपक्षीय व्यापार थाल्ने विषय अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेपालले यसअघि २०१५ र २०२० मा लिपुलेखमाथि भारत र चीनले द्विपक्षीय व्यवस्था गरेकोमा विरोध गरिसकेको छ। नयाँ घोषणाले नेपालको सार्वभौमिकताबारे पुनः चिन्ता सुरु भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, साथै आगामी सरकारको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भारत र चीन दुवैसँग यो मुद्दा उठाउन सुरुमै दबाब परेको छ।
नेपालले लिपुलेख दर्रा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ र भारत र चीनलाई धेरैपटक कूटनीतिक नोट लेखिसकेको छ । दुवै देशका नेताहरूसँग यो मुद्दा धेरैपटक उठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बारम्बार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेख दर्रा नेपालको अविभाज्य अंग रहेको बताउँदै आएको छ । सन् २०२० मा संविधान संशोधनमार्फत नेपालको आधिकारिक नक्सामा पनि समावेश गरिएको थियो।
गत वर्षको अगस्ट १९ मा, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशले सीमा व्यापारको लागि लिपुलेख दर्रा पुनः खोल्न सहमति जनाएका थिए । जसलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो ।
प्रतिक्रिया