काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रवार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्नाका लागि सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न, गराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धांकपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको हो । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन पश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित भएको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
केही ठूला र नाम चलेका निजी विद्यालयले चैतमै भर्ना अभियान सुरु गरिसकेका छन् । धेरैले निश्चित कक्षामा धमाधम भर्ना लिइरहेका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशले धेरै निजी विद्यालयका सञ्चालकको निद हराम भएको छ । तर अनुगमन नहुँदा उनीहरूले कमाउने मौका पाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया