काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायण दत्त कँडेलको पद धरापमा परेको छ । महान्यायाधिवक्ता हुन आवश्यक योग्यता नपुग्ने भएकाले उनको पद धरापमा परेको हो । सरकारको महान्यायाधिवक्ता बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता चाहिन्छ । अर्थात् अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर १५ वर्षसम्म निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने संविधान र कानुनमा व्यवस्था छ । तर आयरल्यान्डको नागरिकता लिएको र उनले १५ वर्षसम्म वकालत नगरेकाले कँडेलको महान्यायाधिवक्ता बन्ने योग्यता नपुग्ने बताइन्छ ।
संविधानको धारा १२९ उपधारा ५ मा महान्यायाधिवक्ता हुन अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता, उमेरहद समान तोकिएको छ । संविधानकै धारा १५७ (३) मा महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपालको नागरिकता कायम रहेको हुनुपर्ने, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा १२९ (५) को मर्म र भावनाअनुरुपको हुनुुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलमाथि बेलायतको नागरिकता लिएको र अहिले त्यो त्यागेर यता आएको गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । अध्ययन र व्यवसायको क्रममा उनी बेलायतको आयरल्याण्ड बसेर एनआरएनए युकेको उपाध्यक्ष समेत बनेका थिए । कँडेलले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट २०६० असार ३० गते अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका थिए ।
कँडेलले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेको मितिदेखि उनलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको मितिसम्मको अवधि २३ वर्षबाट विदेशमा बसोवास गरेको अवधि १२ वर्ष घटाउँदा उनले वकालत गरेको जम्मा अवधि ११ वर्ष मात्र पुग्छ । र, त्यो लगातार होइन । विदेश नजाँदासम्मको पाँच वर्ष र नेपाल फर्केपछिको ६ वर्ष जोडेर ११ वर्ष मात्र पुग्छ । सोही कारण कँडेलले महान्यााधिवक्ताको शपथ लिएपछि निकै पेचिलो कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ । कँडेलको नियुक्तिलाई कानुन व्यवसायीहरुले गम्भीर सरोकारको रुपमा लिँदै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया