काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थामा सरकारले आवश्यक स्वामित्व, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारलाई आफ्ना वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाका प्रमुख तथा सञ्चालकलाई सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार संस्था सञ्चालन नभए आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार पनि सरकारसँग रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वाग्लेले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक लगानी आन्तरिक बचतबाट मात्रै धान्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। त्यसका लागि आन्तरिक बचत परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत बाह्य स्रोतसमेत आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले गत आर्थिक वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको तर चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार १२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले स्रोत परिचालनमा ठूलो अन्तर रहेको बताए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एउटै संस्थामा गाभ्ने विषयमा समेत सुझाव दिएका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको बताए।
नागरिक लगानी कोषको लगानी विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए। लगानीको सीमा निर्धारण, परियोजना छनोट, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण तथा संस्थागत अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वाग्लेले सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको विस्तारसँगै त्यसको लगानी र सञ्चालनमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया