थापाको राजदूत नियुक्तिबारे समितिका दुई पत्रको जवाफ अझै आएन

काठमाडौँ । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाबारे स्पष्ट जानकारी माग्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले पठाएका दुई पत्रको जवाफ अझै प्राप्त भएको छैन । समितिले थापाको जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको आबद्धताबारे सत्यतथ्य बुझ्न पत्राचार गरेको थियो ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार एउटा पत्र थापाको सुनुवाइअघि र अर्को सुनुवाइपछि पठाइएको हो । पहिलो पत्र जापानको पीआरसम्बन्धी विषयमा थियो भने दोस्रो पत्र जापानको स्थानीय सरकारसँग थापाको आबद्धताबारे स्पष्ट हुन पठाइएको उनले बताए ।

‘उहाँ (जिज्ञानकुमार थापा)को बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न हामीले दुई पत्र पठाएका छौँ । एउटा उहाँको जापानको पीआर र अर्को उहाँ जापानको स्थानीय सरकारसँग आबद्ध भएको विषय थियो,’ सभापति श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

सरकारले जापानको राजदूतका लागि थापाको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुनुवाइअघि सार्वजनिक गरिएको उजुरी आह्वानमा थापासँग जापानको पीआर रहेको र उनी त्यहाँको स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

असोज २८ गते भएको सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले पहिले जापानको पीआर लिएको भए पनि अहिले त्यागिसकेको बताएका थिए । साथै, आफू जापानको स्थानीय सरकारमा आबद्ध नरहेको उनको भनाइ थियो ।

थापाको भनाइबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएपछि समितिले सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको निर्णयमा प्रस्तावित राजदूत थापाबारे थप बुझ्न माग गरिएको पत्र प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले आगामी बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने उल्लेख थियो ।

समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेका अनुसार थापासम्बन्धी विषय स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रको जवाफ अझै प्राप्त भएको छैन । ‘हामीले समितिमा उठेका विषय स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएका थियौँ । त्यसको जवाफ सरकारबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी फलोअपमै छौँ ।’

समितिले प्रस्तावित राजदूतबारे प्रश्न उठेमा सरकारमार्फत सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जवाफ माग्ने प्रक्रिया अपनाउने गरेको छ । यस विषयमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाउने, मन्त्रालयले नेपालस्थित जापानी राजदूतावाससँग जानकारी माग्ने र दूतावासबाट प्राप्त जवाफका आधारमा समितिलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

तर, पत्राचार भएको लामो समयसम्म जवाफ नआएपछि थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सभापति श्रेष्ठका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट जवाफ प्राप्त भएपछि मात्रै समितिमा यस विषयमा थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि मात्र सुनुवाइको अर्को मिति तय हुने वा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय अघि बढ्नेछ ।

थापाको जापानको पीआर र स्थानीय सरकारसँगको आबद्धताबारे उठेका प्रश्नको आधिकारिक जवाफ नआएसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय प्रक्रिया अन्योलमै रहने देखिएको छ ।प्रस्तावित