भोटेकोशी बाढीका बेपत्ताको कानुनी अवस्था टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नागरिकहरूको आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोलेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणाका लागि विस्तृत कार्यविधि तय गरेको हो ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि अदालतको लामो न्यायिक प्रक्रियाबिना नै सरकारले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो ।

प्राधिकरणले तय गरेको कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरण यकिन गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाइनेछ । बेपत्ता भएकाहरूको हकमा स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले पाँच दिनभित्र बेपत्ताको सूचीकरणका लागि परिवारका सदस्यलाई नाता प्रमाणसहित वडामा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेका छन् । विदुर नगरपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता भएकाहरूका परिवारका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेका छन् ।

‘गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट बेपत्ता हुनु भएकाहरूको मृत्यु दर्ता प्रयोजनका लागि बेपत्ता हुनुभएकाहरूको परिवारबाट वडा कार्यालयमा ५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न सबैका लागि सूचित गरिन्छ,’ वडा अध्यक्ष नेपालले सार्वजनिक अपिल गर्दै भनेका छन्, ‘साथमा बेपत्ताको फोटो र परिचय खुल्ने कुनै काजजात र सम्पर्कमा आउनु हुनेले आफनो नागरिकता समेत लिएर आउनु होला ।’

वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ता भएकाहरूको नामका लागि निवेदन परेको छ । अबको चार दिनभित्र सबै काम पूरा भएपछि प्रहरीको रोहबरमा सर्जिमन मुचुल्का तयार पारेर निवेदन पेस गरिने नेपालले रातोपाटीसँग बताए ।

बेपत्ता सूचीमा नाम सूचीकरण गर्नका स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्नेको हकमा दुई वटा निवेदनको ढाँचामा फर्म भरेर पीडित परिवारले इमेल मार्फत वडा कार्यालयको इमेलमा पठाउन सक्ने वडा अध्यक्ष नेपालले बताए । तर पछि उक्त सक्कल फर्म भने पछि वडा कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । विपद् प्राधिकरणले पनि हालको विषम परिस्थितिमा इमेलमार्फत आउने निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सूचीकृतका लागि सहजीकरण गरिदिन भनेको छ ।

बेपत्ताको नाम सूचीकरणका लागि निवेदनका साथ बेपत्ताको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात (नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र), नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र २०८३ भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणा पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । एकाघरका परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारी निवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वडाले सिफारिस गरेको विवरणमा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले ३ दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । परेका दाबी–विरोधमाथि छानबिन गरी ३ दिनभित्र अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ५ दिनभित्र अन्तिम विवरण प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका करिब ७२० जना विदेशी नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै विधि तय गरिएको छ । प्राधिकरणले सङ्कलन गरेको सूची गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाइनेछ । सम्बन्धित नियोगले सूची जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी पठाएपछि उक्त विवरण विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस गरिनेछ ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अन्तिम मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा ७ दिनको समय दिएर दाबी वा विरोधका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र कुनै दाबी–विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्नेछ ।

यो विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन हुनेछ । यदि मृत घोषित व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा मृत्यु घोषणा बदर हुने व्यवस्था छ, तर यसरी घोषणा बदर भए पनि परिवारले बुझिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नु पर्ने छैन भने पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवाका ३ हजार ५१४ र नुवाकोटका १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन् । विदेशी नागरिकतर्फ करिब ७२० जना बेपत्ता भएका छन् । रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १ हजार ६७४ जना त्यही जिल्लाका र १ हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक हुन् । सम्पर्कविहीन ५ हजार २८५ जनामध्ये करिब ४ हजार ५०० नेपाली नागरिक रहेको र उनीहरूका परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रभावित परिवारले पाएनन् राहत

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोबास (घरभाडा)का प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने भने पनि दुई महिना बित्दासमेत पीडित परिवारले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । रसुवा टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङ दुई महिना बित्दा पनि सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ नपाएको बताउँछन् । उनले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँगको एउटा कार्यक्रममा सरकारले दिने भनेको घरभाडा बापतको १५ हजार पीडितले नपाएको गुनासो गरे । त्यति पैसाले काठमाडौँको ठाउँमा बस्न पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

नुवाकोट विदुर–७ का हरि अधिकारी परिवारका तीन सदस्य गुमाएपछि हाल काठमाडौँमा भाडामा बस्दै आइरहेका छन् । आफ्नो आमासँगै कान्छो छोरा र बुहारी गुमाएका अधिकारी गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि हाल काठमाडौँमा आएर कोठाभाडामा बसिरहेको बताउँछन् । सरकारले घर भाडा बापत पैसा दिने भने पनि दुई महिना बित्दासमेत पाउन नसकेको उनले बताए ।

सरकारसँगै स्थानीय तह विदुर नगरपालिकाले पनि घरभाडा बापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो, तर नगरपालिकाको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । भोटेकोशी बाढीबाट विदुर नगरपालिकाका शम्भु विकको परिवारका दुई जना बेपत्ता छन् । उनले पनि सरकार र विदुर नगरपालिकाले दिने भनेको घरभाडा बापतको रकम दुई महिना बित्दा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरे । हाल काठमाडौँ सिनामंगलमा कोठा भाडामा बसेका शम्भुले केही संघसंस्थाद्वारा उपलब्ध रकमका भरमा कोठाभाडा तिरेर बसिरहेको रातोपाटीसँग बताए ।

जीविकोपार्जन र बसोबासका लागि चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेर रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर, लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेका भन्दै उक्त रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदन : ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको आकलन गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा १८ विद्यालय प्रभावित भएकामा ११ पूर्ण र सात आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा चार वटा पूर्ण रूपमा नष्ट र तीन वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

सडक तथा पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो । प्रभावित ३७ वटा पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाइपलाइन तथा अन्य पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको थियो । उत्पादनशील क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको थियो ।

कृषि, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिले प्रभावित परिवारको आम्दानीमा समेत असर पारेको छ । यस क्षेत्रमा कुल विपद् प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ताको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा गर्न कार्यविधि तय गरेको हो।

गत भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी अवस्था टुङ्ग्याउन सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। यस व्यवस्थाअनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर लामो न्यायिक प्रक्रियाबिना नै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिनेछ।

बेपत्ताका परिवारलाई पाँच दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह

प्राधिकरणले तय गरेको कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरण यकिन गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूले बेपत्ताका परिवारलाई आवश्यक कागजातसहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता प्रयोजनका लागि परिवारका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेका छन्।

उनका अनुसार निवेदन दिँदा बेपत्ता व्यक्तिको फोटो, परिचय खुल्ने कागजात र नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदन दिन आउने परिवारका सदस्यले आफ्नो नागरिकता पनि साथमा ल्याउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ता व्यक्तिको नाम सूचीकरणका लागि निवेदन परेको छ। अबको चार दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेर विवरण पेस गरिने उनले बताएका छन्।

बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य स्वयं वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा निर्धारित ढाँचामा निवेदन भरेर इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, इमेलमार्फत पठाइएको निवेदनको सक्कल प्रति पछि वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै इमेलबाट प्राप्त निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सूचीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

मृत घोषणा प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात

बेपत्ता व्यक्तिको नाम सूचीकरण गर्न निवेदनसँगै परिचय खुल्ने सरकारी कागजात, जस्तै नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणापत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ।

एकाघरका परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी निवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वडाले सिफारिस गरेको विवरणका आधारमा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले तीन दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। उक्त अवधिमा प्राप्त दाबी–विरोधमाथि छानबिन गरी तीन दिनभित्र अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ।

त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाँच दिनभित्र अन्तिम विवरण प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ। तोकिएको अवधिमा दाबी–विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्नेछ।

अन्तिम विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिनेछ।

करिब ७२० विदेशी नागरिकको विवरण पनि प्रमाणीकरण गरिने

बाढीमा परी बेपत्ता भएका करिब ७२० विदेशी नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै प्रक्रिया तय गरिएको छ।

प्राधिकरणले सङ्कलन गरेको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाइनेछ। सम्बन्धित नियोगले सूची जाँच तथा प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि उक्त विवरण विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस गरिनेछ।

मृत घोषणा गरिएका व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, मृत्यु घोषणा बदर हुँदा पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः पुनःस्थापित नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

पाँच हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन

विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवाका ३ हजार ५१४ र नुवाकोटका १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन्। विदेशी नागरिकतर्फ करिब ७२० जना बेपत्ता भएको विवरण छ।

रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १ हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र १ हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा ५ हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन रहेको र तीमध्ये करिब ४ हजार ५०० जना नेपाली नागरिक रहेको विवरण छ।

बेपत्ताको विवरण प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीपीडित परिवारले अझै पाएनन् घरभाडा रकम

बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोबासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरे पनि दुई महिना बितिसक्दा रकम नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्।

रसुवाको टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङले सरकारले दिने भनेको घरभाडाबापतको रकम अझै नपाएको बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँगको कार्यक्रममा उनले दुई महिना बितिसक्दा पनि सहायता रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए। उनले काठमाडौँजस्तो ठाउँमा १५ हजार रुपैयाँले घरभाडा तिर्नसमेत कठिन हुने बताएका छन्।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का हरि अधिकारीले बाढीमा आमा, कान्छो छोरा र बुहारी गुमाएका छन्। गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनी अहिले काठमाडौँमा भाडाको कोठामा बस्दै आएका छन्। सरकारले घरभाडाबापत रकम उपलब्ध गराउने बताए पनि अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।

त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीमा परिवारका दुई सदस्य बेपत्ता भएका विदुर नगरपालिकाका शम्भु विक पनि सरकारी सहायता नपाएको बताउँछन्। उनी अहिले काठमाडौँको सिनामंगलमा भाडाको कोठामा बसिरहेका छन्। केही सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सहयोगको भरमा घरभाडा तिर्दै आएको उनले बताएका छन्।

सरकारले चार जनासम्म सदस्य भएका प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। विदुर नगरपालिकाले पनि प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। तर, लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेको भन्दै दुवै तहबाट घोषित रकम वितरण हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ।

सात हजारभन्दा बढी निजी घरमा क्षति

विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको आकलन गरिएको छ।

बाढीले ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो। तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा १८ विद्यालय प्रभावित भएकामा ११ वटा पूर्ण र सात वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। त्यस्तै, सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा चार वटा पूर्ण रूपमा नष्ट र तीन वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

सडक तथा पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित ३७ वटा पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको तथा ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। पाइपलाइनलगायत अन्य पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको थियो।

कृषि क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको थियो। कृषि, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिले प्रभावित परिवारको आम्दानीमा समेत असर पारेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार समग्र विपद् प्रभावको मूल्याङ्कन १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ भने पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी अवस्था टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रभावित परिवारले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहायता अझै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। अब मृत घोषणा प्रक्रिया र राहत वितरण दुवैलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु प्रभावित परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।