स्वास्थ्य संस्थालाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन निर्देशन


काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा चट्याङ, हुरीबताससहित मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वानुमानपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइले सातै प्रदेशका प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई पत्राचार गर्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका काम प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको हो।

कात्तिक १२ देखि १४ गतेसम्म विभिन्न स्थानमा प्रतिकूल मौसमको सम्भावना रहेकाले बाढीपहिरो, डुबान तथा अन्य विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारी सुदृढ बनाउन निर्देशन दिइएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

एकाइका प्रमुख डा. हेमन्तचन्द्र ओझाद्वारा जारी परिपत्रमा सातै प्रदेशका केन्द्रलाई चौबीसै घण्टा सम्पर्कमा रहन सक्ने एक जना आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ। ती व्यक्तिको सम्पर्क विवरण एकाइमा उपलब्ध गराउनुका साथै सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित हब तथा स्याटेलाइट अस्पतालसँग समन्वय गरी आकस्मिक चिकित्सकीय टोली (इएमटी) सहित आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायसँग समन्वय गरेर उपलब्ध जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, एम्बुलेन्स तथा अन्य स्रोतसाधनको विवरण अद्यावधिक गर्न पनि भनिएको छ।

विपद्का बेला घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन प्रदेशस्थित एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। एम्बुलेन्स सेवाको सहज, शीघ्र र प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

एकाइले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटना तथा अवस्थाको विवरण दैनिक रूपमा ‘जिरो रिपोर्टिङ’ वा ‘इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ’ प्रणालीमार्फत अनिवार्य पठाउन प्रदेशका केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ।

सम्भावित विपद्का कारण स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन, आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रतिकार्य परिचालन गर्न एकाइले जोड दिएको छ। मौसम पूर्वानुमानअनुसार जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन र आपत्कालीन अवस्थामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको हो।