काठमाडौँ । मुगुमा १३ वटा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको भन्दै नक्कली कागजात बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार डीपीआर निर्माणका नाममा फर्जी कागजात तयार गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ अनियमितता गरिएको आरोप छ। बुधबार दायर गरिएको आरोपपत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
दुई प्याकेज बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप
अख्तियारका अनुसार मुगुका विभिन्न खानेपानी योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत योजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो।
पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, बारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराँसे, जम्पै, गम्था र जोगिलेख गरी नौवटा खानेपानी योजना समावेश गरिएको थियो। दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र खत्याड गाउँपालिकास्थित नदै बृहत् गरी चारवटा योजना राखिएका थिए।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार यी योजनाको डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा फर्जी मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो। समितिका निर्णय तथा हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
डीपीआर नै नबनाई रकम भुक्तानी
अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित योजनाको डीपीआर तयार नगरी नक्कली बिल तथा भरपाई बनाएर परामर्शदाता कम्पनीलाई ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। यसबाट प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल तथा तत्कालीन लेखापाल सेजुवालविरुद्ध जनही नभई दुवैबाट असुल गर्नुपर्ने कुल बिगो ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम बिगो असुल, बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको आरोपमा एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बुढालाई पनि मुख्य कसुरदारसरह ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आरोपपत्र दायर हुनु कसुर प्रमाणित हुनु होइन। प्रतिवादीहरूको कसुर र सजायको अन्तिम टुंगो अदालतको फैसलाबाट हुनेछ।

















प्रतिक्रिया