बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण माग्यो संसदीय विशेष समितिले

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिले कृषि बाली, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको वडागत तथ्याङ्क यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न प्रत्येक वडामा भएको हानीनोक्सानीको सूक्ष्म विवरण आवश्यक रहेको बताए । उनले क्षतिको यथार्थ विवरण र नागरिकका आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका उपाय पहिचान गर्न विषयविज्ञसँग सघन छलफल गरिने जानकारी दिए ।

सभापति पौडेलका अनुसार प्रभावित ४९ वडाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ ।

बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बाली, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन र जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको विवरणलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन तयार भएपछि समितिलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

मन्त्रालयले बालीको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा लगाइएको बाली, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यलाई आधार बनाएको छ । पशुपन्छीतर्फ किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा क्षति मूल्याङ्कन भइरहेको छ भने जलचर तथा बगाएको खेतीयोग्य जमिनको क्षति आकलन गर्न थप अध्ययन भइरहेको सचिव मिश्रले बताए ।

बैठकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (हानीनोक्सानी) कोषबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्ने अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिसँगै मुलुकभित्र राहतको न्यायोचित वितरण, नदीको सिरानदेखि पुछारसम्मको समग्र संरक्षण तथा पुनर्निर्माण र छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

समितिले कात्तिक १६ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । त्यसपछि कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ ।