पोशाक खरिद विवादबारे अध्ययन गर्न उपसमितिको दोस्रो बैठक बस्दै

काठमाडौँ । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। सिंहदरबारमा बिहान ९ बजेका लागि बैठक तय भएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज १६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोशाकको गुणस्तर र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए–नभएको विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो।

उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्। उपसमितिलाई अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिइएको छ। सचिवालयका अनुसार प्राप्त उजुरी तथा विवरण सङ्कलन गरी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। छोटो अवधिका लागि नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल गुणस्तरका पोशाक उपलब्ध गराइएको भन्ने आरोपसमेत उठेपछि यस विषयमा अध्ययन अघि बढाइएको हो। यद्यपि, खरिदमा अनियमितता भएको वा पोशाकको गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएको निष्कर्ष भने आइसकेको छैन।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। उनीहरूले ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्च पाएका थिए।

सरकारले पोशाक खर्चका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याएको थियो। पोशाक खर्च शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।

त्यसैगरी, प्रहरी मुख्यालयले कार्यक्षेत्रमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

पोशाक खरिदका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसबाट खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर अहिले अध्ययनको मुख्य विषय बनेको छ। उपसमितिले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजात, प्राप्त उजुरी र अन्य विवरणको अध्ययन गरी खर्चमा अनियमितता भए–नभएको तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएका पोशाकको गुणस्तरबारे निष्कर्ष निकाल्नेछ।

उपसमितिको अध्ययन र त्यसपछि तयार हुने प्रतिवेदनले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विवादमा तथ्यगत स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।