काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक एवं सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिकी संयोजक खुश्बु ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले तत्काल पदबाट नहटाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले हस्तक्षेप गरेर कुनै निर्णय नलिने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उपसमितिको बैठकबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले आफैँ गठन गरेको अध्ययन समितिको काममा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताइन्।
‘नेपालमा सुरुमै मिडिया ट्रायल गर्ने प्रवृत्ति छ। तर त्यो समाचार र हाम्रो बैठकको कुनै सरोकार छैन। यो पूर्वनिर्धारित बैठक थियो,’ ओलीले भनिन्, ‘सरकारले अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएर अध्ययन समिति गठन गरिसकेकाले आफैँ हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’
उनले आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय सार्वजनिक नभइसकेकाले यस विषयमा अहिले नै विशेष टिप्पणी गर्न उचित नहुने बताइन्।
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिद प्रकरणको अध्ययन अनुसन्धान पूरा नहुँदै कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु वा उन्मुक्ति दिनु न्यायसङ्गत नहुने ओलीको भनाइ छ। उपसमितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्ने र प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताइन्।
अध्ययन प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले दसैँका कारण बीचमा लामो समय बितेकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको जानकारी दिइन्। यद्यपि, उपसमितिका सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताइन्।
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा थप तथ्य स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेमा ओलीले जोड दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया