काठमाडौं । नेपाल र भुटानले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने भएका छन्। दुवै देशले पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु सङ्कट र त्यसका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै औपचारिक प्रस्तुति दिने तयारी गरेका हुन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेन्डा अघि सार्ने जानकारी दिएकी हुन्। यस पहलले जलवायु न्यायको अभियानमा पर्वतीय क्षेत्रको आवाजलाई थप बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले हिमाल संरक्षण नेपाल र भुटानको मात्र सरोकार नभएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौँ मानिसको जीवनसँग पनि जोडिएको बताइन्।
उनका अनुसार नेपालले कोप–३१ का लागि सबै सरोकारवालालाई समेटेर समावेशी ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर, नेपालले हासिल गरेका सफलता र भोगेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न नेपालले आफ्नै पेभेलियनसमेत राख्ने तयारी गरेको छ। भोटेकोसीलगायत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव पनि त्यहाँ प्रदर्शन गरिने उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सिंहदरबारमा मात्र सीमित नराखी वडा र समुदायस्तरबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कोप–३१ मा नेपालको मुख्य प्राथमिकता जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन रहने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
उनले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा पर्याप्त आर्थिक क्षमता भएका राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा पनि राखिन्।
नेपाल र भुटानको संयुक्त पहलले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, हिमाल संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिलाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया