जलवायु परिवर्तनको मारमा हिमाल, कोप–३१ मा नेपालको विशेष एजेन्डा बनाउने खनालको घोषणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने घोषणा गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको बताए।

उनका अनुसार हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण नेपालको राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरे।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा ठूला बाढीपहिरोका घटना भएका थिए। ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको मन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार अगस्टमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रारम्भिक आकलनमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालका चार प्राथमिकता

मन्त्री खनालका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सार्नेछ।

पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिन नेपालले पहल गर्नेछ। पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ तथा सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाइएका पहललाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। यसअन्तर्गत उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गरिनेछ।

दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको प्रमुख आधार बनाउन नेपालले जोड दिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित देशलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने खनालले बताए।

उनले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको दाबीसमेत गरे। यद्यपि उक्त रकम र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको छ।