काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन्। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। राज्यका सेवा तथा सुविधा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक कार्यालय र सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु संघीयताको उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले नागरिकलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम वा अन्य टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र उक्त सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारको यो योजनाले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने र स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया