काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा १३५ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म भूमि समस्या समाधान समिति (ताहाचल) ले उक्त सङ्ख्यामा लालपुर्जा वितरण गरेको हो।
वितरण गरिएका १३५ लालपुर्जामध्ये ११ वटा भूमिहीन दलित, ४१ वटा भूमिहीन सुकुम्बासी र ८३ वटा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा रहेका छन्।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि समितिले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गाको नापजाँचलाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा समितिको सूचना प्रणालीमा कुल ५१ हजार ५१७ वटा निवेदन प्रविष्ट भएका छन्।
प्रविष्ट निवेदनमध्ये भूमिहीन दलितका ७ हजार ७०, भूमिहीन सुकुम्बासीका ८ हजार ८३ र अव्यवस्थित बसोबासीका ३१ हजार ३१७ वटा छन्। यसैगरी, विगतका आयोगका अधुरा तथा अपुरा काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले थप ५ हजार १२७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।
पहिलो त्रैमासिकमा १ हजार ९४७ कित्ता जग्गाको नापजाँच
जग्गाको पहिचान र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले पहिलो त्रैमासिकमा देशभरका विभिन्न स्थानमा १ हजार ९४७ कित्ता जग्गाको नापजाँच तथा नक्साङ्कन सम्पन्न गरेको छ।
यस अवधिमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्यसमेत अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले समितिले भक्तपुर नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समझदारीअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वास्तविक लाभग्राहीको लगत सङ्कलनका लागि औपचारिक सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको जनाइएको छ।
सरकारले पहिलो तीन महिनामा १३५ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरे पनि समितिको सूचना प्रणालीमा ५१ हजारभन्दा बढी निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। त्यसैले बाँकी निवेदनको प्रमाणीकरण, जग्गाको पहिचान र नापजाँच पूरा गरी वास्तविक लाभग्राहीलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनु समितिका लागि आगामी चुनौती बनेको छ।
प्रतिक्रिया