काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १३३ खर्ब रुपैयाँ) पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो अवधिभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजारदेखि ३ हजार ३०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसमेत सुनाए। यसबाट नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
वर्तमान सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उनले बताए। सरकारका तीन प्रमुख नीतिलाई उनले सुशासनमा ‘बिग हिट’, आर्थिक सुधारमा ‘बिग ब्याङ’ र पूर्वाधार विकासमा ‘बिग पुस’का रूपमा व्याख्या गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीको वातावरण निर्माण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारलाई गति दिन सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक ५९ वटा ऐनका करिब ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
‘हामीले इतिहासमा दर्ता हुने खालको अम्निबस लेजिस्लेसन अघि बढाउँदैछौँ। यो अध्यादेश वा एकीकृत ऐनका रूपमा आउनेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर भएकाले पूर्वाधार विकास र सुधारका काममा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव नरहेको दाबी गरे। त्यसैले सरकारले अघि सारेका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सम्भावना उच्च रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको वार्षिक २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको बजेट र पूर्वाधार मन्त्रालयको २८६ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटले मात्रै देशको आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। करिब ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको पुँजी र लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएकै कारण विद्युत् उत्पादन २७ सय मेगावाट पुगेको स्मरण गर्दै उनले अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको बताए।
यसका लागि ‘हाइब्रिड एन्युइटी मोडल’ र वैकल्पिक विकास वित्त कोष छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए। यी व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा क्रमशः साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार नेपालले ग्रिन इनर्जी बन्ड र अफसोर बन्डमार्फत पनि स्रोत जुटाउन सक्नेछ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी सुधारसमेत भइसकेको उनले बताए।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरेका छन्। विसं १९९० को दशकमा जुद्धशमशेरको पालापछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसकेको इतिहास उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकार भने पाँच वर्ष अविचलित रूपमा अघि बढ्ने बताए।
‘हामी सुशासन, डेलिभरी र नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुने स्थिर सरकारका रूपमा पाँच वर्ष अविचलित काम गर्नेछौँ,’ उनले भने।
विगतमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्दै उच्च नैतिकताका साथ काम भइरहेको दाबी गर्दै वाग्लेले आगामी निर्वाचनमा जनताले अझ ठूलो बहुमत दिएर सरकारको कामलाई अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया