काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि राखेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की बुधबार नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरेको कार्की निकट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार रिटको अध्ययनपछि मात्रै दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ।
सरकारको निर्णयअनुसार डा. मनोजकुमार केसीले बुधबारदेखि नै नेपाल प्रहरीको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
कार्कीको रिट शुक्रबार दर्ता भएमा पनि तिहार बिदाका कारण त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहारपछि मात्रै हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया