अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच छलफल भएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र चीनका पारिस्थितिकी तथा वातावरणमन्त्री ह्वाङ रुनछ्युबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। टर्कीको अन्ताल्यामा भएको भेटमा दुवै देशले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित साझा चुनौती सामना गर्न आपसी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा प्राकृतिक विपद्का घटना तीव्र हुनेजस्ता चुनौती देखिएको उल्लेख गरिन्। हिमाली क्षेत्रमा देखिएका यस्ता जोखिम नेपाल र चीन दुवैका लागि सीमापार साझा चुनौती भएकाले सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विपद्पछि चीनले पुर्याएको सहयोगप्रति मन्त्री चौधरीले आभार व्यक्त गरिन्। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनले माथिल्लो तटीय क्षेत्रको मौसम, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्थाबारे नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको पूर्वसूचनाको महत्त्वसमेत उल्लेख गरिन्।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा पनि चीनले बहुपक्षीयता र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताइन्।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दक्षिण–दक्षिण सहयोगअन्तर्गत चीनले सञ्चालन गर्दै आएका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा न्यून कार्बन प्रविधिमा आधारित प्रदर्शन आयोजनाहरूको उनले प्रशंसा गरिन्।
नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन तथा स्वच्छ प्रविधिको विकास र विस्तारमा चीनले गरेको प्रगतिले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई पनि त्यस्ता प्रविधि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
भेटका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे पनि चिनियाँ समकक्षीलाई जानकारी गराइन्। वन पुनर्स्थापनाका कारण नेपालको कुल भूभागमध्ये झन्डै आधा क्षेत्र वनले ढाकेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको बताइन्।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय तहसम्म पुगेकाले अनुकूलनका कार्यक्रमलाई समुदायको आवश्यकता र जोखिमअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ को निर्णय प्रक्रियामा नेपालका प्राथमिकता र सरोकारलाई समेट्नुपर्ने विषयसमेत प्रस्तुत गरिन्। विशेषगरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्छ र जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
नेपालजस्ता पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु संकटको असर तुलनात्मक रूपमा बढी भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा थप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
नेपाल र चीनबीच भएको यस भेटवार्ताले हिमाली क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको पूर्वानुमान, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वच्छ प्रविधिको विस्तारमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया